ताई यांची संसदेतील कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. लोकसभेत राष्ट्रहिताच्या संबंधी चालणा-या सर्व चर्चेत त्यांनी आत्मीयतेने भाग घेतला. तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह यांनी १९९१ चे अंदाजपत्रक सादर करताना आर्थिक उदारीकरणाच्या वाटचालीबाबतचे धोरण जाहीर केले. ताईंनी या धोरणाची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली, त्याचबरोबर या धोरणातील ज्या उणीवा जाणविल्या त्यावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. त्या म्हणाल्या, ‘या अंदाजपत्रकात सरकारचे आर्थिक तत्वज्ञान स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळणार आहे यात शंका नाही.’ आपले विचार मांडताना त्यांनी आपल्या सद्विवेकबुद्धीचा आधार घेतला. इतरांना काय वाटेल यापेक्षा त्याच्या चांगल्या परिणामावर त्यांनी विश्वास ठेवला. यामुळे त्यांची करारी आणि खंबीर राजकारणी म्हणून विश्वासार्हता सिद्ध झाली. राज्यसभेच्या आपल्या कार्यकाळात ताईंनी आपला करारीपणा आणि स्पष्टवक्तेपणाचा प्रत्यय दिला. राज्यसभेत त्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नामुळे त्यांचा त्या विषयांसंबंधी प्रचलित पद्धतीचा अब्बा आकलन आणि त्यामध्ये आवश्यक असणा-या सुधारणा यासंबंधी त्यांनी सखोल विचार मांडले. त्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांत सुसंगती आणि सत्य असायचे. शासनाच्या सर्व खात्यासंबंधी प्रश्न असायचे. या प्रश्नामधून त्यांचे शासनाच्या कार्यपद्धतीसंबंधी त्यांचा गाढा अभ्यास दिसून यायचा. आहे त्या स्थितीत समाधान ताईंनी कधीच मानले नाही. त्यांनी आपल्या प्रश्नाचा रोख कदापिही राष्ट्रीय धोरणविरोधी ठेवले नाही. राष्ट्राच्या प्रगतीचा आलेख हा सतत वाढता असला पाहिजे अशी त्यांची भूमिका होती. शेतीसाठी अनुदान या विषयावर शेती आणि अन्न मंत्र्यांनी विषय मांडला तेव्हा त्यांनी त्याला पूरक आणि संयुक्तिक विचार मांडले. त्यांना ग्रामीण भागांशी आणि प्रश्नांशी जवळिक दिसून येत असे. ‘भारतीय रिझर्व बॅंकेच्या धोरणानुसार नागरी सहकारी बॅंका ग्रामीण क्षेत्राला आवश्यक ती मदत करु शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. रिझर्व बॅंकेने आपल्या या निर्णयाचा विचार करुन शेती आणि ग्रामीण विकासाला सहाय्य करावे.’ बाबरी मशिदीच्या पतनानंतर १९९२ साली तत्कालिन सरकारवर अविश्वास ठराव मांडला होता. चर्चेच्या प्रसंगी ताई म्हणाल्या, ‘जर आपण आपल्या विचारांशी प्रामाणिक आणि निष्ठावान असू, तर आपण मंदिर, मशिद यांच्या पतनाबाबत विचार करण्यापेक्षा आपण समाजात शांतता आणि सुसंवाद राखण्याचा प्रयत्न करायला हवा.’

स्त्रीयांच्यावर होत असलेल्या अन्यायावर त्यांनी वेळोवेळी आवाज उठविला. त्या वेळीच निवारण करण्याबाबत त्या आग्रही होत्या. स्त्रीयांच्या होणाऱ्या पिळवणूकीमुळे आणि समाजात त्यांना मिळणाऱ्या दुय्यम वागणुकीमुळे त्या दुर्बल बनल्या आहेत; त्यामुळे ज्या ज्या वेळेस संसदेत महिलांचा विषय चर्चेस येईल तेव्हा ताई स्त्रीयांना सन्मानाची आणि बरोबरीची वागणूक मिळावी यासाठी आवाज उठवित. एका प्रश्नोत्तराच्या तासाला सिंचनासाठी सबसिडी देण्याच्या बाबतीत – बलराम जाखड ज्यावेळी कृषीमंत्री होते त्यावेळी उत्तर देताना म्हणाले, अनुसूचित जाती व जमाती हे आपल्या संविधानानुसार weaker sections म्हणजे कमकुवत घटक असल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात सबसिडी सरकार देते त्यावेळी प्रतिभाताईंनी पटकत उठून उपप्रश्न विचारला की महिलासुध्दा संविधानानुसार कमकुवत घटक आहेत तेव्हा सर्व महिला शेतकऱ्यांना सुध्दा इतकीच सबसिडी कां दिली जात नाही ती दिली गेली पाहिजे त्यावर मंत्र्यांनी यापुढे त्यांनाही दिली जाईल असे अश्वासन दिले. बीजिंग येथे १९९५ साली ‘जागतिक स्त्री परिषद मध्ये ताईंना भारताचे प्रतिनिधी म्हणून परिषदेला संबोधित करण्याचा बहुमान मिळाला. आपल्या भाषणात ताईंनी आपण महिलांच्या एकत्रित शक्तीच महत्व सांगतांना शाळेत शिकलेल्या एका कवितेचा संदर्भ दिला, त्यात म्हटले होते, ‘If all the rivers in the world were one what a great river it would be; if all the trees in the world were one tree what a great tree it would be’ त्या म्हणाल्या. असाच विचार करून जर जगातील स्त्रीयांनी आपण आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुध्द एकत्र येऊन लढलो तर त्यांची ही ताकद कैकपटीने वाढेल. त्यांच्या या वक्तव्याचे टाळ्याच्या प्रचंड गजरात स्वागत झाले. त्या पुढे म्हणाल्या, ‘स्त्रीयांनी एकत्र येऊन दहशतवाद आणि युध्द यांच्या विरोधांत एकत्रितपणे आवाज उठविला तर तो खूप मोठा आवाज होईल व त्याला मोठा प्रतिसाद मिळेल’.