राज्यपालांच्या परिषदेमध्ये स्त्रियांच्या सबलिकरणासंबंधी भविष्यकाळात घेतल्या जाणार्‍या कार्यक्रमांची घोषणा करण्यात आली.
- स्त्रियांचे सबलिकरण कार्यक्रम
- सामाजिक दुष्प्रवृत्ती, छळवणूक आणि लिंगभेद अत्याचारांतून मुक्तता.
- त्यांच्यातील सुप्त शक्तिला वाव देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजनांची निर्मिती.
- कुटुंब, समाज आणि राष्ट्रनिर्मितीत महिलांचा समान सहभाग महिला सबलिकरण प्राधिकरणाची १८ राज्ये आणि राज्य स्तरांवर संसाधन केंद्राची स्थापना.
- वर घोषित केलेल्या कार्यक्रमांन्वये ८ मार्च २०१० रोजी राष्ट्रीय पातळीवर राबवण्यात आले.
A 3-year plan of action was drawn up with two major focus areas:
- श्रीमती रुपा पॉल, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती, यांच्या अध्यक्षतेखाली, शासनाकडून एक उच्च स्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. यांत भारतीय महिलांची स्थिती जाणून घेण्यासाठी आणि महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्याच्या आधारावर धोरणात्मक हस्तक्षेप सुचविण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या.
- 1993 मध्ये महिलांसाठी एक क्रेडिट फंड म्हणून स्थापन झालेल्या राष्ट्रीय महिला कौशल्यातील तरतुदींचा असा विस्तार करण्यात आला:
- महिलांसाठी सूक्ष्म वित्तीय योजनांची आणि रोजगाराची हमी
- शंभर कोटीपासून पाचशे कोटीपर्यंत निकाय वाढ
- महिलांच्या मदतीसाठी पूर्ण फेर रचना
