ग्रामीण विकास

शेतकऱ्यांच्या दु:खाचे खरे कारण हे त्याला त्याच्या शेतीतून मिळणारे अल्प उत्पन्न आणि परिणामी अत्यल्प नफा होय, या बाबत तार्इंना काळजी वाटत असे. आपल्या राष्ट्रपतीपदाच्या कारकिर्दीमध्ये देशांतील बळिराजाच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा व्हावी यासाठी प्रयत्नशील राहिल्या. कारण शेती हि आपल्या देशाच्या आर्थिक उत्पन्नाचा पाया आहे. हा त्यांचा विश्वास होता.

‘कोरडवाहू शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी योजना’ आखण्यासाठी तार्इंनी ११ ऑगस्ट २०१० मध्ये राष्ट्रपती भवनामध्ये परिषदेचे आयोजन केले. यामध्ये कोरडवाहू शेतीमध्ये संशोधनाद्वारे योग्य अशा पिकांची लागवड करून ती फायद्यात कशी आणता येईल यासंबंधी विविध योजनांवर साधार विचार करण्यात आला.

कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे योजना आखल्या जाव्यात आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी व्हावी यासाठी तार्इंनी नोव्हेंबर २०११ मध्ये राज्यपालांची समिती नेमली. या समितीने कोरडवाहू शेतीसंबंधीच्या प्रश्नाचा अभ्यास करावा, शेतीतील उत्पादकता वाढावी, शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा आणि त्यांच्यात स्पर्धात्मक बळ निर्माण व्हावे यासाठी शेती-उद्योग भागीदारीचा पुरस्कार केला.

ग्रामीण विकासासंबंधी राज्य सरकार, राज्य कृषी संशोधन संस्था, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांची मते लक्षात घेऊन ‘ कोरडवाहू शेतीच्या विकासासाठी धोरण ’ ठरविण्यासाठी फेब्रुवारी २०१२ मध्ये संबंधित तज्ज्ञांची एक दिवसाची कार्यशाळा आयोजित केली. या कार्यशाळेचे उद्‌घाटन मा. पंतप्रधान यांच्या हस्ते झाले. या कार्यशाळेला केन्द्रिय मंत्री, राज्यपाल आणि राज्यांचे मुख्यमंत्री, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष,कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू, कृषी खात्याचे सचिव, व्यापारी संघटनांचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटना, कोरडवाहू शेतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरांवर काम करणाऱ्या आयसीआरआयएसएटी (इंटरनॅशनल क्रॉप्स रिसर्च इन्टिट्युट फॉर द सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स) आणि सीआरआयडीए (सेन्ट्रल रिसर्च इन्स्टिट्युट फॉर ड्रायलॅन्ड अग्रिकल्चर) या संस्थांच्या प्रतिनिधींनी कार्यशाळेत भाग घेतला.

या कार्यशाळेत अनेक महत्वाच्या उपयुक्त सूचना करण्यात आल्या. त्या चर्चेच्या आधारे ठोस कार्यवाही करण्यासाठी राज्यपालांच्या  समितीतर्फे  कोरडवाहू शेतीतील उत्पादकता आणि नफा मिळविण्यासाठी भविष्यकाळातील वाटचाल कशी असावी यासंबंधी निश्चित स्वरूपाचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्या आधारे कुठल्या महत्वाच्या बाबी तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात आला. पुनर्रचनेचा हा आराखडा आणि शिफारसी केन्द्र सरकारला सादर करण्यात आला.