१९६७ साली त्या विधानसभेवर पुनश्च निवडून आल्या. त्यांची सार्वजनिक आरोग्य, दारूबंदी, पर्यटन, गृहनिर्माण, संसदीय कारभार आणि समाज-कल्याण या खात्याच्या उपमंत्रीपदी त्यांची नियुक्ती झाली. आपल्या या उपमंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत त्यांनी ‘हरिजनांच्यावर होणारे अत्याचार आणि बहिष्कार’ या संदर्भात कठोर भूमिका घेतली. त्यांना सामाजिक न्याय मिळावा, त्याचे दु;ख – दैन्य दूर व्हावे, केवळ सहानुभूती दाखवू नका असे आवाहन त्यांनी वारंवार केले. सामाजिक आणि राजकीय स्तरांवर त्यांना संधी प्राप्त झाली पाहिजे असा आग्रह धरला. ज्या-ज्या वेळेस आवश्यक होते तेथे ताईंनी आग्रही भूमिका घेतली. एका उच्चपदावरील अधिकाऱ्याने एका महिला डॉक्टरला छेडखानी केल्या बद्दल त्या डॉक्टर ने तक्रार केली त्यावेळी तो मोठा अधिकारी आहे नंतर बघू असे त्यांना वरिष्ठांकडून सांगण्यात आले त्यावेळी त्यांनी मी महिला या खात्याचे उपमंत्री असतांना जर महिला कर्मचाऱ्यांना न्याय  देऊ शकत नसेल तर माझा येथे राहून उपयोग काय असे स्पष्ट सांगितले त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याला त्याबद्दल कडक शासन केले.

ताई १९७२ साली तिसऱ्यांदा आमदारपदी निवडून आल्या. त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदी बढती मिळाली. त्यांच्याकडे समाजकल्याण, सार्वजनिक आरोग्य, दारूबंदी, पुनर्वसन, सांस्कृतिक कार्य आणि शिक्षण या खात्याचा कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यांनी आपल्या या कारकिर्दीत स्त्रीयांना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि शिक्षण यावर भर दिला.
१९७६ मध्ये महाराष्ट्रात त्यावेळी भीषण दुष्काळ पडला होता म्हणून खेड्यापाड्यातील मजुरांना काम मिळावे म्हणून अनेक दुष्काळी कामे शासनातर्फे सुरु करण्यात आली पण अर्ध-शहर मानल्या जाणाऱ्या गावातील विशेषत महिलांना कामे मिळत नव्हती अशा मनमाड मुक्कामी असतांना महिला ताईना भेटल्या व त्यांना कामे द्यावीत म्हणून विनंती करू लागल्या सरकारी नियमा प्रमाणे फक्त खेड्यांमध्येच अशी कामे सुरु करता येत होती. म्हणून ताईनी मंत्रीमंडळासमोर महिला आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा आग्रह धरला व माविम ही संस्था महिलांना आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी देशात प्रथम स्थापन झाली. व्यसनाधीन बनून कुटुंबांची वाताहत झालेली अनेक उदाहरणे त्यांनी पाहिली असल्याने समाजातील व्यसनी, घातक आणि दुष्ट प्रवृत्ती दूर व्हाव्यात याबद्दल ताई आग्रही होत्या. पंतप्रधान इंदिरा गांधीनी ‘गरीबी हटावो’ चा नारा दिलेला होता. दुष्काळग्रस्तांच्या कामाची पाहणी करताना त्यांच्या असे लक्षात आले कि, या गरीब कुटुंबांचे उत्पन्न जरूर वाढले आहे, परंतु राहणीमानात मात्र विशेष फरक पडला नाही. कारण कुटुंबातील कर्ता इसम हा मिळालेला पैसा व्यसनासाठी जास्त प्रमाणात खर्च करतो, त्यामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती उत्पन्न वाढून सुध्दा बिकटच राहते. म्हणून नशामुक्ती कार्यावर त्यांनी सतत भर दिला. राज्यपाल असतांना व राष्ट्रपती झाल्यावर सुध्दा या कामावर भर दिला. राज्यपाल असतांना त्यांनी या संदर्भात राष्ट्रपतीना पत्र ही लिहिले होते. अशा या व्यसनी पुरुषांमुळे त्यांच्या अशिक्षित बायकांना सक्षम बनविणे गरजेचे आहे ही वस्तूस्थिती त्यांच्या ध्यानात आली. त्यांना स्वतंत्ररीत्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी त्यांनी पाऊले उचलली. त्याचबरोबर स्त्रीयांसाठी स्वतंत्र सहकारी बँका असाव्यात हे रिझर्व बँकेला पटवीत महिलांच्या सहभागाने महाराष्ट्रात महिला सहकारी बँका स्थापन करण्यात आल्या. समाज कल्याण खात्याच्या मंत्री असताना त्यांनी महिला आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना केली. महिलांनी आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी आणि कार्यकुशल बनावे यासाठी ग्रामीण भागात त्यांनी स्वतंत्र अशी तंत्रनिकेतने सुरु करण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी बनविलेल्या घरगुती उत्पादनांना/मालाला बाजारपेठ मिळावी यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले. तसेच गावाकडच्या जत्रेत त्यांच्या उत्पादित मालासाठी खास स्टॉल्स उभारण्यास प्रोत्साहन दिले. महिलांच्या उन्नती आणि प्रगतीसाठी त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. या कार्यक्रमाअंतर्गत दारिद्र रेषेखालील महिलांना कमी व्याजदरांत सूक्ष्म वित्त सहाय्य करण्यासाठी उल्लेखनीय प्रयत्न करण्यात आले.
ताई महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्री होत्या. त्या काळात १९७७ साली महाराष्ट्रातील महाविद्यालयांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत अडचणीची होती. शिक्षकांचे व प्राध्यापकांचे पगारही थकीत राहिले होते. त्यांचा संप झाला त्यावेळी त्यांच्या संघटनाशी चर्चा करून ताईंनी प्राध्यापकाचा पगार हा शासनाच्या कोषांगारातून दिला जाईल असा निर्णय घेतला. असा हा धाडसी आणि क्रांतीकारक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य बनले. त्याबरोबर त्यांनी ‘महाराष्ट्र शासन हे शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे; त्यासाठी शिक्षकांनीही आपली शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत’ यासाठी आचारसंहिता तयार केली. समाजकल्याण मंत्री असतांना मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक मदतीसाठी महात्मा फुले तसेच अण्णाभाऊ साठे महामंडळ स्थापन केलीत. बाहेर गावां मध्ये – काम करणाऱ्या महिलांसाठी रहाण्याची सोय व्हावी म्हणून वर्किंग वुमेन्स होस्टेल योजना मोठ्या प्रमाणात महाराष्ट्रात लागू केली. १९८३ साली मंडळ आयोगावर विधान सभेत चर्चेची मागणी जोरदारपणे सुरु झाली. एक आठवडाभर विरोधी पक्षाने दोन्ही सभागृह चालू दिली नाहीत. मुख्यमंत्री चर्चेसाठी तयार नव्हते, तेव्हा ताईंनी मध्यस्थी केली. त्या समाजकल्याण मंत्री होत्या. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना चर्चा करण्यास हरकत नाही असे सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांला उत्तर देण्याची जबाबदारी ताईवर टाकली. दोन्ही सभागृहांमध्ये सखोल चर्चा झाली चर्चेला दोन्ही कडच्या सभासदांनी भाग घेतला त्यानंतर ताईंनी उत्तर दिले त्यांनी सर्व उपस्थित मुद्याचा परामर्श घेत अतिशय समर्पक, अभ्यासू व पटेल अशा तऱ्हेने सांगोपांग उत्तर दिले. त्यानंतर सभागृह शांत झाले व पुढील कामकाज सुरळीतपणे चालू लागले. श्री दत्ताबाळ त्यावेळी प्रसिध्द धार्मिक विचारवंत होते. ताई सांस्कृतिक कार्य मंत्री असतांना त्यांच्या भेटीला ते आले ताईंना त्यांनी तमाशावर बंदी घालावी असा आग्रह धरला कारण त्यात भगवान श्री कृष्णाची गवळणीना अडावणारा खोडकर नटखट अशी छबी दाखवतात त्यामुळे परमेश्वराची बदनामी होते. ताईंनी विचार करून सांगते असे सांगितले नंतर त्यांनी तमाशा मंडळाचे अध्यक्ष श्री ईनामदार ज्यांनी आंतून कीर्तन वरून तमाशा प्रस्तुत केले होते त्यांच्याशी व्यापक चर्चा केली त्यात श्री कृष्णाचे बद्दल अनादराची भावना नाही तर राधा हे सुध्दा अत्युच्च उत्कट प्रेमाची अभिव्यक्ती असणारी काल्पनीय स्वरूप आहे वगैरे सांगितले. नंतर ताईंनी श्री दत्ताबाळ यांच्याशी चर्चा करून त्यांना सांगितले की, तमाशामध्ये दाखवलेलं श्री कृष्णाच स्वरूप हे सर्व साधारण माणसाच्या स्वरूपांत दाखवलेलं आहे कांही अभद्र व बदनामी किंवा श्रध्देला ठेच पोहचेल अस त्यात लोकांना वाटल असत तर लोकांनी श्रीकृष्णाला देव न मानून त्यांच्या मंदिरात जाणे बंद केले असते किंवा त्यांच्यावरची भक्ती कमी झाली असती पण तस कुठेही होत आहे अस दिसतं आहे. तेव्हा तमाशातला श्रीकृष्ण हा मंदिरातील भगवान श्रीकृष्ण नाही ये हे लोकांना समजलं आहे. ही तमाशा ही मनोरंजनाची लोककला परंपरेने अनेक वर्षापासून चालत आलेली आहे व जनतेच्या श्रध्देवर कुठे ही त्याचा परिणाम झालेला दिसत नाही.

१९७७ साली राष्ट्रीय स्तरांवर जनता पक्ष सत्तेत आला. त्या पक्षाचे मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. या पक्षाने इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात घेतलेल्या निर्णयांबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली आणि इंदिरा गांधी यांना १९ डिसेंबर १९७७ रोजी तुरुंगात टाकले. त्या दिवशी ताईंचा वाढदिवस होता. ताईंनी या कारवाईच्या निषेधार्थ जळगावात मोर्चा काढला. त्यांना अटक करण्यात आली आणि दहा दिवसाचा तुरुंगवास भोगावा लागला.
१९७८ साली राज्य विधानसभेच्या निवडणुका ज्येष्ठ नेते वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली झाल्या. या निवणुकीत कॉंग्रेसला पराभव स्वीकारावा लागला. विरोधी पक्षाच्या नेत्या म्हणून ताईनी सूत्रे स्वीकारली. ताईना यापूर्वी राज्य मंत्रीमंडळात उपमंत्री आणि मंत्रीपदाचा ११ वर्षाचा अनुभव होता. त्या काळात त्यांनी उत्तम कामगिरी बजावून आपल्या समर्थ कार्याचा ठसा उमटविला होता. त्याच समतोल वृत्तीने त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली. या पदावर असताना तत्कालीन सरकारच्या कामावर त्यांचे बारकाईने लक्ष होते. त्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करताना चुकीच्या धोरणावर आणि कार्यपध्दतीवर नेमकी टीका केली. विधानसभेच्या कामकाजात त्यांनी प्रश्न विचारून, विविध ठरावाद्वारे, अंदाजपत्रकावर चर्चा करताना सरकारच्या चुकीच्या धोरणाबाबत तसेच कार्यपध्दतीवर टीका करून शासकीय यंत्रणेला वेळोवेळी दोष दाखवून दिले.
१९७९ च्या अंदाजपत्रकातील तरतुदीवर कठोर टीका करताना त्यांनी कर्जमाफी, राज्यातील सामाजिक-आर्थिक प्रश्न आणि रोजगार निर्मितीच्या कामात घट झाल्याची अनेक उदाहरणे दिली. महिला बँकेला भांडवल नाकारल्याने महिलांचा आर्थिक विकासातील सहभाग कमी झाल्याचे दाखवून दिले. त्यांच्या तडफदार नेतृत्वामुळे महाराष्ट्रातील कॉंग्रेस पक्षाला एक दृष्टा व भरभक्कम नेत्री मिळाली.