स्त्री – पुरुषांना समान हक्क असले पाहिजेत यासाठी ताई आग्रही होत्या. फेब्रुवारी २००८ मध्ये त्यांनी भारत सरकारच्या विविध खात्यांशी संपर्क साधून याबाबत सविस्तर चर्चा केली. स्त्रीयांच्या कल्याणासाठी भारत सरकारच्या सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्यांवर त्यांनी भर दिला. अशा योजना सर्व स्तरांवर योग्य प्रकारे राबविल्या गेल्या पाहिजेत आणि संबंधित शासकीय योजनांचा फायदा सर्वसामान्यांच्या पर्यंत पोहचले पाहिजेत. विशेष म्हणजे अशा योजनांचे एकत्रीकरण केल्याने त्या योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तिला मिळू शकेल यासाठी शासकीय खात्यांमध्ये समन्वयाची आवश्यकता प्रतिपादन केली. यासाठी शासकीय समिती गठीत केली गेली. या समितीने वरील विषयांचा अभ्यास करून समाजातील दुष्प्रवृत्ती नष्ट करणे आणि स्त्री-पुरुषांना समान हक्क मिळावेत यासाठी योग्य कार्यक्रमाची आखणी करावी असे सुचविले गेले. त्याचबरोबर संबंधित योजनांची योग्य अंमलबजावणी राज्यस्तरावर होण्यासाठी खास विभाग सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले.

स्त्रीयांच्या सक्षमीकरणांसाठी ताईंनी सातत्याने प्रयत्न केले. ‘ स्त्रियांच्या सबलीकरणांसाठी सामाजिक-आर्थिक विकासांसाठी ’ राज्यपालांची २००८  मध्ये समिती गठित केली गेली. या समितीने आपल्या शिफारसी फेब्रुवारी २००९ मध्ये सादर केल्या. भारत सरकारच्या मंत्री गटांने यावर सर्वंकश विचार केला. राज्यपालांच्या समितीने केलेल्या सर्व शिफारसी भारत सरकारने मान्य केल्या.

ताईंनी स्त्री-सबलिकरणांसाठी ‘नॅशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन’ची कार्यकारिणीची ३ सप्टेंबर २०१० रोजी स्थापना करण्यात आली. या मिशनच्या कार्यवाहीपदी महिला-बालक विकास खाते कार्य करेल.

या समितीच्या कार्याच्या उद्घाटन प्रसंगी ताई म्हणाल्या, ‘आपण एका महत्वाच्या राष्ट्रीय उद्दीष्टाच्या दृष्टीने पाऊल उचलत आहोत. देशाच्या प्रगतीसाठी स्त्रीयांच्या सबलीकरणांवर लक्ष केन्द्रित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल.’

‘ नॅशनल मिशन फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ वूमेन’ या समितीची स्थापना ३ सप्टेंबर २०१० रोजी झाली .या समितीचे पदसिध्द अध्यक्ष मा. प्रधानमंत्री असतील व केंद्र सरकारचे स्त्रीयांच्या सामाजिक-आर्थिक प्रश्‍नासंबंधीत खात्याचे १२ मंत्री या उच्चस्तरीय समितीचे सदस्य असतील. यामध्ये योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष हे कार्यकारी अध्यक्ष, महिला राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, राज्यमंत्री स्त्री-बालक विकास विभागाचे प्रमुख हे या समितीचे सभासद असतील. या समितीमध्ये २ सामाजिक कार्यकर्ते आणि पंतप्रधानांच्याकडून २ मुख्यमंत्रीही या समितीचे सभासद असतील.

राष्ट्रीय मिशन संचालनालयाला संलग्न स्त्रीयांच्यासाठी राष्ट्रीय ज्ञानसाधना केंद्राची स्थापना केंद्र सरकारच्या स्त्री आणि बालक विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत करण्यात आली. या विभागाला स्त्रीयांच्या सबलिकरणांसाठी आणि सक्षमीकरणासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्या केंद्रामध्ये संबंधित विषयांतील २२ तज्ज्ञ स्त्रीयांच्या विविध प्रश्‍नांचा अभ्यास करत आहेत.

त्याचबरोबर १९ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही अशा प्रकारच्या ज्ञानसाधना केंन्द्राची स्थापना करण्यात आली आहे. नजिकच्या भविष्यकाळांत आणखी १० राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश ज्ञानसाधना केंद्र स्थापन करणार आहेत.

न्यायाधीश रुमा पाल यांच्या अध्यक्षतेखाली स्त्रीयांचे समाजातील स्थान सुधारण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीने स्त्रीयांच्या गरजा आणि समाजातील त्यांचा दर्जा याविषयी अभ्यास करून योग्य असा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा असे निर्देश देण्यात आले.

असंघटीत क्षेत्रांतील महिलांच्या पूनर्वसनासांठी आणि उपजिवीकेसाठी १९९३ साली राष्ट्रीय महिला कोष नावाची संस्था केंद्र सरकारने स्थापन केली होती.

या संदर्भात राज्यपालांनी नेमलेल्या समितीने फेब्रुवारी २००९ मध्ये या कोषाची पुनर्रचना करण्यासाठी आपला अहवाल दिला होता आणि या कोषाची विकास बँकेत परिवर्तन करावी, त्याच्या भाग-भांडवलात भरीव वाढ करावी अशा अनेक शिफारसी करण्यात आल्या होत्या. यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी मंत्रीभटाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानी या शिफारसी मान्य केल्या. महिलांच्या बचत गटांना वेळीच आर्थिक सहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी एक-खिडकी पध्दतीची योजना संमत करण्यात आली. राज्यपाल आणि मंत्रीगटाच्या शिफारसीनुसार २००९-१० च्या वार्षिक अंदाजपत्रकांत अर्थमंत्र्यानी राष्ट्रीय महिला कोषाची पुनर्रचना आणि वाढ करण्याचे संकेत दिले.